बिज्ञापन

बिज्ञापन

राजनीतिक रूपमा हेर्दा, नेपाली जनता अब सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् र राज्यको शक्ति सिंहदरबारबाट स्थानीय सरकारका चौतारीहरूसम्म आइपुगेको छ। तर, यी तमाम राजनीतिक रूपान्तरणका बाबजुद आम नागरिकको दैनिकीमा के तात्विक परिवर्तन आयो त रु यो प्रश्न आज प्रत्येक नेपालीको मनमा खेलिरहेको छ। व्यवस्था फेरियो, तर नागरिकको अवस्था फेरिएन। शासकहरू फेरिए, तर शासनको चरित्र फेरिएन। यही तीतो यथार्थको जगमा उभिएर आज सिंगो देशले एउटै स्वरमा भनिरहेको छ- अब पालो सुशासनको।

सुशासन कुनै दार्शनिक विलासिता वा ओठे नारा होइन। यो त राज्य र नागरिकबीचको जीवन्त सम्बन्धको कसी हो। राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिने सेवाको गुणस्तर, कानुनको निष्पक्षता र स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण नै सुशासनको असली मापक हो। जब सरकारी कार्यालयमा एउटा सर्वसाधारणले घुस नखुवाई, सोर्स/फोर्स नलगाई र घण्टौँ लाइन नबसी आफ्नो काम फत्ते गर्न सक्छ, तब मात्र सुशासनको उदय हुन्छ।

विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिता सुशासनका ती आधारभूत स्तम्भ हुन्, जसको अभावमा लोकतन्त्र एउटा खोक्रो आवरणमा मात्र सीमित हुन पुग्दछ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा नीति र कानुनका चाङहरू त छन्, तर तिनलाई व्यवहारमा उतार्ने इमानदार इच्छाशक्तिको खडेरी सधैँ कायम रह्यो।

नेपालमा सुशासनको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले ऐना जस्तै छर्लङ्ग पारिसकेका छन्। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान वर्षौँदेखि सधैँ तल्लो तहमै रहनु हाम्रा लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ। सय अङ्कमा मात्र ३४ को आसपासमा खुम्चिनुले के देखाउँछ भने हाम्रो राज्य संयन्त्रमा भ्रष्टाचार एउटा रोग मात्र होइन, एउटा स्वीकृत संस्कृतिका रूपमा संस्थागत भइसकेको छ।

दक्षिण एसियामा भुटानले प्राप्त गर्ने उच्च अङ्कको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ। अझ सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अनुशासनहीनताका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ग्रे लिस्टको जोखिममा पर्नुले हाम्रो देशको वित्तीय साख र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, स्वाभिमानलाई समेत कमजोर बनाएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सतहमा आएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूले सुशासनको खिल्ली मात्र उडाएका छैनन्, बरु राज्य संयन्त्र कसरी अपराधीकरणको चंगुलमा फसेको छ भन्ने कुराको प्रमाण दिएका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरेर व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्ने नीतिगत प्रपञ्च होस् या आफ्नै देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्ने राष्ट्रद्रोही खेल, यी सबैले नेपाली राजनीतिको कुरुप अनुहार छर्लङ्ग पारेका छन्।

राज्यका उच्च पदस्त पदाधिकारी र राजनीतिक नेताहरू नै संगठित अपराध र ठगीमा संलग्न हुनुले नागरिकको भरोसाको जग नै हल्लाईदिएको छ। विमानस्थल र सीमा नाकाहरूबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन अवैध रूपमा भित्रिनु र सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद जस्ता सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अर्बौँको कमिसनको खेल हुनुले हाम्रो प्रशासन र सुरक्षा निकाय कति लाचार छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ।

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, जसको चर्चा सञ्चारमाध्यममा हुन्छ। तर, नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्ने साना भ्रष्टाचार र बेथितिहरू झन् भयावह छन्। यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिन भोग्नुपर्ने सास्ती, मालपोतमा आफ्नै जग्गाको काम गराउन बिचौलियाको शरण पर्नुपर्ने बाध्यता र राहदानी विभागमा रातभर लाइन बस्नुपर्ने विवशताले नागरिकलाई हरेक पल गिज्याइरहेका छन्।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भन्दै ल्याइएको सङ्घीयता कतिपय स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासनहीनता, नातावाद र भ्रष्टाचार सार्ने माध्यम बनेको गुनासो बढ्दो छ। विकासका बजेटहरू असारको अन्तिम सातामा हिलाम्मे सडकमा अलकत्र खन्याएर सक्ने असारे विकासको संस्कृति अझै बदलिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा, देशको युवा पुस्तामा चरम निराशा छाउनु अस्वाभाविक होइन। हरेक दिन विमानस्थलबाट हजारौँको सङ्ख्यामा ऊर्जावान् युवाहरू देश छोडेर बाहिरिरहेका छन्। उनीहरू केवल रोजगारीको खोजीमा मात्र गएका होइनन्, बरु देशमा भविष्य नदेखेर, योग्यता र क्षमताको कदर नहुने बेथितिबाट दिक्क भएर पलायन भएका हुन्। प्रतिभा र श्रमको यो महापलायनले देशलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको छ। यदि हामीले समयमै सुशासनको प्रत्याभूति गरेर यो निराशालाई चिर्न सकेनौँ भने, देश जनसाङ्ख्यिक लाभबाट विमुख भई दीर्घकालीन सङ्कटमा फस्ने निश्चित छ।

त्यसैले, अबको पालो भाषणको होइन, एक्सनको होस अबको पालो विसंगतिको होइन, विधिको हो। सुशासन स्थापनाका लागि पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सर्त राजनीतिक नेतृत्वको निष्ठा र दृढ इच्छाशक्ति नै हो। राजनीतिलाई कमाउने पेसा वा शक्तिको आडमा अपराध लुकाउने ढाल बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई कानुनभन्दा माथि राख्ने संरक्षणवादी सोच त्याग्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली यति महँगो भइसक्यो कि सामान्य नागरिकले चुनाव लड्ने कल्पना समेत गर्न सक्दैन। चुनाव जित्नका लागि गरिने अर्बौँको लगानी नै भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत हो। तसर्थ, निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउनु सुशासनको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ।

दोस्रो कदम, सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार हो। हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ, तर हाम्रो प्रशासनिक कार्यशैली अझै पनि पुराना धङधङीबाट मुक्त हुन सकेको छैन। सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र डिजिटल गभर्नेन्सको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ। जब आम नागरिकले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै सरकारी सेवाहरू लिन सक्छन् र कर्मचारीसँगको प्रत्यक्ष भेटघाट कम हुन्छ, तब भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती स्वतः घट्छ। कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत तथा बदमासी गर्नेलाई तत्काल कडा दण्ड दिने प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ।

तेस्रो, राज्यका नियन्त्रणकारी र न्यायकारी निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अदालत जस्ता संस्थाहरू जबसम्म दलगत भागबण्डा र राजनीतिक दबाबबाट स्वतन्त्र हुँदैनन्, तबसम्म सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको अवस्था अन्त्य हुन सक्दैन। कानुनको नजरमा प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबै बराबर हुनुपर्छ। जसरी नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास काण्डमा केही हदसम्म भए पनि राज्यले अग्रसरता देखायो, त्यसैगरी सबै साना-ठूला काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

अन्त्यमा, सुशासन केवल सरकारको मात्र दायित्व होइन, यो त नागरिक चेतनाको प्रतिबिम्ब पनि हो। हामी नागरिकहरू पनि कतिपय अवस्थामा आफ्ना साना स्वार्थका लागि नियम मिच्न तयार हुन्छौँ वा बिचौलियाको सहारा लिन्छौँ। हामीले मतदान गर्दा सदाचार र योग्यतालाई भन्दा जात, धर्म र दलगत अन्धभक्तिको आधारमा गर्ने गल्ती सुधार्नुपर्छ। समाजमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने र इमानदारहरूलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र युवा जनशक्तिले भरिपूर्ण देश हो। हामीसँग समृद्ध बन्ने सबै सम्भावनाहरू छन्, तर हामी केवल असल व्यवस्थापन र सुशासनको अभावमा पछाडि परेका हौँ। राजनीतिक क्रान्तिको युग सकिएर अब आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको युग सुरु भइसकेको छ। राजनीतिक नाराबाजी र दाउपेचको समय अब घर्किसक्यो। देशको विकास र समृद्धिको एक मात्र अचुक औषधि सुशासन नै हो।

राज्यका प्रत्येक अङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निभाएमा र नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हित सोचेमा मात्र राष्ट्रिय सङ्कल्प साकार हुन सक्छ। ढिलो भइसकेको छ, तर समय अझै बाँकी छ। सामूहिक सङ्कल्प र दृढ अठोटका साथ अघि बढौँ, किनभने अबको वास्तविक पालो केवल र केवल सुशासनकै हो।